ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ 27 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ) ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੜੱਪਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-2 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗਲੀਚੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਤ੍ਹਾ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
