ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਹੈ, ਵੋਟਰ 2300 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਨ। 2000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਅੰਦਾਜਨ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਮਗਰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ 2000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੋ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 10000 ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਸਤਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 18% GST ਦਾ ਟੈਕਸ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 18000*3500= 63000000 (6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ +5ਲੱਖ + 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ =7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 7.35 * 5= 36 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
👉ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੈਰਿਸ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
👉 ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
👉 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ,ਧਰਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ। 25-30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦੇਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰੋ।ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਸਿੱਖੋ ।
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ