37 Views
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ, ਵਤੀਰੇ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲ਼ਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ-2) ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ, ਮਰਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?
ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਲੰਘਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਢੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗਾ, ਮੀਜ਼ੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧੱਕੜ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੋਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
– ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
(ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ)
ਮੋ : 88722-93883.
…………………………………………………
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ