ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ …. ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਲਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਆਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ,ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਲੀ ਪੋਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀਂ ਵੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ? ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੜਕੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਨਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ?
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ,ਭਗਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆਏ ਬਦਲਾਓ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਤਲਾਂ) ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅੰਦੂਰਨੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕਸਭਾਈ ਚੋਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪੜਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਸ ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ,ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਪੈਠ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸ੍ਕ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 1978 ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1984 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ,ਜਿੱਥੇ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਕੇ,ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਗਿਆਰ ਮਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ,ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਏਨੇਂ ਹੀ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ? ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਕਨੇਡਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਫਤਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ?
ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਓ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਘਬਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯਰਕਿਆ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ।