ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2021 (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਵੀ) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ |
ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਮ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ (ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ (ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ), ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਗੁਰਬਖਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ), ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸੁਖਪਾਲ ਡੱਫਰ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟਬੁੱਢਾ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਹਰਦੇਵ ਸੰਧੂ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
