ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਝੰਬੇ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ਼ਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ” ਅਤੇ “ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.3% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.8% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (2020-21) ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 21% ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7% ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.7% ਹੈ।

ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.8%, ਡਿਪਲੋਮਾਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ 16.4%, ਗਰੈਜੂਏਟ ਪਾਸ ਵਿੱਚ 14.5% ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿੱਚ 14.1% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 325 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 50 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਖਰਚੇ” ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੂਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 720 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 274 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 3216 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 75,757 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਖਾਲ਼ੀ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਲ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 762 ਗਰੁੱਪ ਏ, 2862 ਗਰੁੱਪ ਬੀ, 30,702 ਗਰੁੱਪ ਸੀ, 6,158 ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਹਨ। ਇਹ 40,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 6427 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਘਪਲ਼ੇਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਉਂਝ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 9000 ਖਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬਸ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ “ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ” ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ)।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੁਤਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.4 % ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 1.4 % ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ 5.2 % ਸੀ ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ 1.6 % ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 2.1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਹੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਨਵੀਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਹੇਗਾ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।

*ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਗਾਵਾਂ*