ਜਲੰਧਰ 19 (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ) 35 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਟੈਂਸ ਰਿਵਿਉ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਓਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਏ ਐੱਸ ਓ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 2014 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ ਆਰ ਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ?
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ?
ਇਕ ਮੌਕੇ ASO ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਏ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ , ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ , ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਖੁਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏ ਐਸ ਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ,ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ।
ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਇਸ ਕੋਝੇ ਕਾਰੇ ਲਈ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ