“ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕੂਕਣ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀਭ ਸੁਕੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1949 ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 18,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਅਕਲੀ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ 1952 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਵਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾਣ ਵਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ (15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 7.25 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 14-15 % ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਹਾਇਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪਈ। ਖ਼ੈਰ! ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤਕ 1680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਏਕੜ ਚੌੜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 1956 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1965 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 8.12 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦੀ 167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਦਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਉÎੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨੂੰ ਵਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 60-60 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਤਾਹ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂ-ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂ-ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਝਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।” ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਟੇ ਜਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ. ਡਬਲਿਉ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ 2008 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤਕ ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ? ਬਿੱਲੀ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੌਣ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੀਲ ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੋਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਛੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਹੋ ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ (78,79,80) ਵੀ ਘਸੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਖ਼ਾਤਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 1976 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੀ ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠਾਹ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਏਥੋਂ ਬਝਦਾ ਹੈ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਢ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ, ਗੁਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ (ਗੋਦਾਵਰੀ-100 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ-60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼, ਸਤਲੂਜ+ਬਿਆਸ+ਰਾਵੀ-34.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ Seervai@s 3onstitutinal Law of 9ndia ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ, ਰਾਹ ਬੰਨੇ, ਖੂਹ ਖਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰੀਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤਕ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਰਾਹਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੋਗੜ ਕੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ 8.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5.60 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1.10 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਘੱਗਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਨੀਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.50 ਐਮ. ਏ. ਐਫ (7.80+5.60+1.10) ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਗਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਟਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਰਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ।
29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1981 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਿੜਕਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਖਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਤਸਲੇ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਘਾਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ।
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਲੇ 11. 2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼. ਤੇ 7.80 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਅਸੀ ਪਾਈਏ, ਗੋਹਾ ਅਸੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਛੜਾਂ ਅਸੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਧਮਕਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਉੱਜੜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਕ ਨਾ ਸਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛਬੀਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦੇਣ?
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪੇ ਪਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਚੱਕੀਰਾਹੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦੈ। ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜੋਗ 5400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ 1981 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰਨੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਉÎੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੰਢ। ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜੋ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 9.1, 9.2 ਅਤੇ 9.3 ਮੱਦਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਦ 9.3 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ, 1986 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਦ 9.2 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊੁਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਲੀ ਖਸਿਆਨੀ ਜੇਹੀ ਹਾਸੀ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ੇਬੀਬੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਾਗ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ ਪਿਆ।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 1955 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1966 ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1976 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1981 ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 1985 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002 ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ, ਗਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਹਨ ਯਾਨੀਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 245 ਅਤੇ 262 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਉÎੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਨੀਕਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ?
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਤੇ ਵਿਗਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿÀੂਂਦੀਂ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਊ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸੱਭ ਕੋਇ। ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖ਼ੂਹਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ, ਜੈਟ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਉ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ।

(ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ )

ਨੋਟ — ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ , ਇਸ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਛਾਪ ਰਹੇ । ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਲੇਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 9872722161 ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੁਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ।????????????