“ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ” ਭਾਗ -2

(“ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ!”)
ਮੈਂ ਜਦੋਂ “ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ” ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ “ਸਮਝੌਤੇ” ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ:
“ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਸੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ..ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ “ਆਪ” ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਉ! ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ… ਤੇ ਚਲਾਊ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ!! ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਤਾ…?
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, “Sharing information or knowledge or experience is not a bad idea. But what is new in this so-called agreement.
It is a political arrangement to give moral protection to Kejriwal to monitor Punjab. Did Bhagwant Mann select 5 Rajya Sabha members from Punjab assembly?
ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ?”

ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ “ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ” ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ” ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ “ਕੰਟਰੋਲ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਉ! ਆਪਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ “ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ” ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਖ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਆਉ! ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ “ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਘੁੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮੱਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚਨਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ 55570 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 55570 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ ਰਜਿ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਰੋਡ ਬਟਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਟੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ “ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ”।
ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ੍ ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 91 ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੀ” ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਸਣੋ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਕਹੇਗਾ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ? ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ “ਖਾਸ ਆਦਮੀ” ਦੀ।
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ “ਬੱਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾਂ!” ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ” ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ “ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ” ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ “ਖਾਸ ਆਦਮੀ” ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੁੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, “ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ!”

ਵੱਲੋਂ: ਪ੍ਰੋ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸੰਪਰਕ 94172-34744
ਮਿਤੀ 29-4-2022