ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ – ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਸਤੰਬਰ ( ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਜਬਰੀ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਲ਼ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਤਰਣਗੇ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ਼ੇ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ਼ੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਤਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ।
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
