ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ( ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੰਡੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਰੋਡ, ਮੁੱਦਕੀ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਪਵਾਈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।ਅੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।