ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਏ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ( ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7,40,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਣਜ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 2,04,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਕੇ 0.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਸਿਰਫ 0.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 73,803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਐੱਫਆਈਯੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ (ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (ਐੱਫਆਈਯੂ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈ20 ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ20 ਤੇਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਏਥਨਾਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਅਧਾਰਤ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ20 ਤੇਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2030 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਈ20 ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।