ਜਲੰਧਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਈਵੇਅਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਲਕੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਐਸ.ਓ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣੌਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਰੂਦਰਾ, Punjab Press Club ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੁਕਰਾਂਤ ਸਫ਼ਰੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼, ਸ਼ੈਲੀ, ਰਮੇਸ਼ ਭਗਤ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਨਿਲ, ਜਗਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਮੋਦਗਿਲ, ਜੇ.ਸੋਨਾ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਸਵਦੇਸ਼ ਨਨਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ chandigarh ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
