ਕਪੂਰਥਲਾ /ਬੇਗੋਵਾਲ 21 ਜੂਨ (ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ 7 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 1953 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਧ 1959 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸੋਧ 1978 ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
