ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾੰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੁੰ ਮੁਤੱਸ਼ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾਂ ਕਿ” ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ” |
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ / ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ |
ਅਜਿਹੇ ਵਿੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ?
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਜੱਸੀ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸਗੋਂ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਧਰ ਜਾਣ…? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ,ਯੂ.ਐਨ. ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ , ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ “ਨਜ਼ਰਾਨਾ “
Author: Gurbhej Singh Anandpuri
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ
